**रायगढ़:** जिले में अवैध धंधों और गैरकानूनी कारोबारों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर स्थानीय जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जुआ, मटका क्लब, डीजल माफिया, शराब और अन्य अवैध व्यापार के बढ़ते प्रभाव ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जिले में प्रशासनिक सख्ती की कमी के चलते इन आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
आईपीएस अधिकारी की मांग जोर पकड़ रही
रायगढ़ के जागरूक नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिले में एक कड़े और ईमानदार आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उनका कहना है कि जब भी जिले में सख्त पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, तब अवैध धंधों पर लगाम लगी है और अपराधियों में भय पैदा हुआ है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण कई बार अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम गैरकानूनी धंधों को अंजाम दे रहे हैं।
**आईपीएस मोहम्मद सुवेज हक के कार्यकाल की मिसाल**
रायगढ़ में कुछ साल पहले आईपीएस अधिकारी मोहम्मद सुवेज हक की तैनाती हुई थी। उनके कार्यकाल में अवैध धंधों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिससे कई माफिया और अपराधी जिले से भागने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद फिर से आपराधिक गतिविधियों में तेजी आ गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जिले में फिर से एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी की तैनाती होती है, तो अवैध कारोबारों पर अंकुश लगाया जा सकता है और आम जनता को राहत मिलेगी।
भूख हड़ताल की चेतावनी
समाजसेवी संगठनों और नागरिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जिले में जल्द से जल्द एक प्रभावी आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, तो वे आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन कठोर कदम नहीं उठाएगा, तब तक रायगढ़ में अवैध धंधे और अपराधियों की मनमानी जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री से कार्रवाई की अपील
रायगढ़ के नागरिकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि जिले में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की जाए। जनता को उम्मीद है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेगी और रायगढ़ को अवैध कारोबारियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
