फुटपाथ अतिक्रमण के खिलाफ 18 दिन से चल रहा आमरण अनशन, जागृति नगर की महिला की लड़ाई बनी न्याय की पुकार



 

फुटपाथ अतिक्रमण के खिलाफ 18 दिन से चल रहा आमरण अनशन, जागृति नगर की महिला की लड़ाई बनी न्याय की पुकार

मुंबई, 24 अप्रैल 2025
घाटकोपर (पूर्व) के जागृति नगर स्थित जय हनुमान एस.आर.ए. सोसायटी की निवासी सौ. सुमन राजेंद्र अहिरे ने एन विभाग, मुंबई महापालिका द्वारा किए जा रहे फुटपाथ सुधार कार्य में हुए कथित अन्याय और अतिक्रमण संरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने बीते 18 दिनों से आज़ाद मैदान, मुंबई में बेमुदत उपोषण शुरू कर रखा है, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सुमन अहिरे का आरोप है कि नियोजित योजना के अनुसार सोसायटी के बाहर मूल फुटपाथ का सुधार कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह कार्य रोक दिया गया। अधिकारियों ने सोसायटी की सीमा में घुसकर गटर की मरम्मत की और उसी पर नया डमी फुटपाथ बनाने की कोशिश की, जिससे सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण को कानूनी रूप देने का प्रयास किया गया।

“जनता के पैसों से खुदे हुए 70-80 फुट लंबे खड्डे को पुनः भर दिया गया और लाखों रुपये की बर्बादी हुई,” — सुमन अहिरे ने अपने शिकायती पत्र में कहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि निर्माणाधीन फुटपाथ को बंद कर दिए जाने से स्थानीय नागरिक, स्कूली छात्र, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को भारी असुविधा हो रही है।

उन्होंने यह मुद्दा राज्य मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र सरकार के समक्ष भी उठाया है और मांग की है कि:

  1. फुटपाथ के काम को 15 मई 2025 से पहले दोबारा शुरू किया जाए,
  2. पूर्व नियोजित आराखड़े के अनुसार ही कार्य हो,
  3. संबंधित अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच हो,
  4. और नागरिकों के हक का फुटपाथ फिर से आम जनता के लिए खोला जाए।

सुमन अहिरे ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वह लगातार कई बार महापालिका और स्थानीय प्रशासन को शिकायती आवेदन दे चुकी हैं, जिनकी प्रतियां और घटनास्थल की तस्वीरें उन्होंने राज्य मानवी हक्क आयोग को भेजी हैं।

“यह सिर्फ एक फुटपाथ नहीं, यह हमारे चलने-फिरने का हक है, जिसे दबाने का प्रयास हो रहा है,” — सुमन अहिरे ने कहा।

अब देखना यह है कि क्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका और महाराष्ट्र सरकार इस संघर्षशील महिला की आवाज़ सुनकर कोई कदम उठाएंगे या यह मामला भी अन्य भ्रष्टाचार और अतिक्रमण मामलों की तरह फाइलों में दबा रह जाएगा


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