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संपादक!नदीम कपूर।
रायगढ़: जिले में भ्रष्टाचार का गहरा जाल फैला हुआ है, जहां अवैध वसूली का खेल जारी है। प्रशासन के कुछ अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर आम जनता और व्यापारियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए जल्द ही एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और उनके संरक्षकों की पूरी सूची तैयार की जा रही है। इसमें यह भी खुलासा किया जाएगा कि अवैध वसूली किन-किन लोगों के नाम पर होती है और इसमें कौन-कौन शामिल है। इसके अलावा, वसूली करने वाले व्यक्तियों के नाम, उनकी लोकेशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी सार्वजनिक की जाएंगी।
अगर इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे निलंबित किया जाएगा। अब देखना यह है कि रायगढ़ जिले के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है।
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